तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 06-2019-LQIECG

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : गाेप्य

माध्यम: Web

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: सन्दर्भ गण्डकी प्रादेश सरकारको आ.व. २०७६/७७ को वार्षिक बिकास कार्यक्रम गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएको आ.व. २०७६/७७ को वार्षिक बिकास कार्यक्रममा गम्भीर प्रकृतिका त्रुटीहरु देखिएकाले निष्पक्ष छानबिन गरि यसको चित्तो बुझ्दो जवाफ प्रदेश सरकारले दिनुपर्ने देखिन्छ । खासगरि भौतिक पूर्वाधार बिकास मन्त्रालय अन्तर्गतका बिषयगत क्षेत्र अन्तरगतका कतिपय योजनाहरु प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बाट सार्वजनिक गरिएको पुस्तिकामा नदेखिनु, कतिपय जिल्लाका कुनैपनि योजनाहरु नदेखिनुले योजना छनौट प्रक्रिया, मन्त्रालयको कार्यक्षमतामा नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको अवस्था देखिन्छ। यसको उत्तर दिनु प्रदेश सरकारको कर्तब्य हुन जान्छ । PLMBIS नामक सफ्टवेयरमा भएको प्राबिधिक गढबढको कारणले यस्तो हुन गएको उस्तो हुन गएको भनेर उम्कन सक्ने अवस्था रहदैन । जनताको करबाट उठेको पैसाको प्रयोग उचित तबरले उचित ठाउँमा हुनु पर्दछ । योजनाहरु छनौट गर्दा निश्चित बिधि र प्रक्रियाको अबलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । योजना छनौटका निश्चित मापदण्ड अनि आधारहरु तय गरिएको हुनुपर्छ । तय गरिएका आधार र मापदण्डमा टेकेर बिधि र प्रक्रिया सम्बत ढंगले योजनाहरु छनौट भएको हुनुपर्छ । अनि उपलब्ध श्रोत साधनको अधिनमा रही बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । जनताका आवश्यकत़ा पुरा गरि जनताको सेवा सुबिधा वृद्धि गरि आर्थिक र सामाजिक रुपमा सबल र सक्षम बनाउन मेरुदण्डका रुपमा रहेका हुन्छन योजनाहरु । उक्त योजनाहरु हचुवाको भरमा पद र शक्तिको दुरुपयोग गरि छनौट हुनु हुदैन । अनि छनौट भएका योजनाहरु मन्त्रालयले नै प्रकाशित गरेको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा नै समाबेश भएको नदेखिनु दुर्भाग्य हो। सामान्य त्रुटिहरु हुनु, नाम हिज्जेमा सामान्य त्रुटी हुनु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर यहाँ जिल्ला भरिकै योजना समेत नदेखिएको अवस्था छ । प्रकाशित गर्नु अगाडी रुजु गरेर प्रमाणित गर्नु पर्दैन र ? यदि पर्छ भने किन यस्तो गम्भीर त्रुटी देखियो । अपूर्ण पुस्तिका छाप्नु एक किसिमको श्रोतको हिनामिना होइन र ? यदि हो भने संलग्नलाइ कारबाही गर्ने कि नगर्ने ? कि शक्तिशालि मन्त्रालय भित्रको भएर उन्मुक्ति पाउने हो ? जनताको पैसाको कुरा हो उत्तर दिनु कर्तव्य हो र अहिलेको परिस्थितिमा विश्वास दिलाउनु आवश्यकता हो । त्रुटी देखि सकेको अवस्था र चरम अविश्वास देखिएको अवस्थामा बिषयगत मन्त्रालयका क्षेत्रगत योजनाहरु (सडक, पुल, सिंचाइ, नदी नियन्त्रण, खानेपानी, उर्जा आदि) छनौट गर्दा कसरी गरियो, कहाँ कहाँ बाट योजनाहरुका माग आए, कसरी छनौट भए, बिधि प्रक्रिया के थिए, छनौटका मापदण्ड र आधारहरु के थिए त्यसको जवाफ जनतालाई दिनु अहिलेको परिस्थितले माग गरेको अवस्था हो । प्राप्त सिलीङ्ग भित्र रही बिषयगत मन्त्रालयले छनौट गरेका र सहिछाप सहित निर्णय गरेर पठाइएका कागजातहरु समेतलाई विश्लेषण गरेर निष्पक्ष छानबिन गरि प्रतिवेदन सार्बजनिक गरेर विश्वासको बातावरण बनाउनु पर्छ र निर्णय बेगर PLMBIS मा मनपरी ढंगले समाविष्ट भएका योजनाहरु हटाउनुको साथै समाविष्ट गर्न लगाउनेहरु समेतलाई कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एकछिन PLMBIS Software को कुरा गरौँ। जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयसंग सम्बन्धित सफ्टवेयर टेस्ट गरीएर प्रयोग गरिनुपर्छ । अनि प्रयोग योग्य छ, उत्पन्न त्रुटिहरुलाई परिमार्जन गरि परिस्कृत गरिसकेपछि मात्र सार्वजनिक हितको प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । सार्वजनिक निकायका प्रयोगकर्ताहरुलाई समयमै सो सफ्टवेयरको तालिम दिएर सबल र सक्षम बनाउनु पर्ने हुन्छ । सफ्टवेयर भनेको साधन हो साध्य होइन। सफ्टवेयरमा डाटा इन्ट्री गर्ने, सफ्टवेयर चलाउने भनेको मानब श्रोत साधन हो। सफ्टवेयर बनाउने पनि मानबश्रोत साधन हो । त्यसैले सफ्टवेयरको प्राबिधिक कारण देखाइ उन्मुक्ति पाउने ठाउँ देखिदैन। सफ्टवेयरमा खराबी छ भने काम नलाग्ने सफ्टवेयर स्वीकृत गर्ने र प्रयोग गर्न बाध्य पार्नेलाई कारबाही गर्नुपर्यो। अन्त्यमा समस्या हाम्रो नियतमा छ, पद र शक्तिको अनुचित प्रयोगमा छ, बिधि र प्रक्रिया मिचाईमा छ, आधार र मापदण्ड बिना काम गर्नुमा छ। गम्भीर त्रुटी भएको छ, सच्याउनु पर्छ । प्रमाण सहित चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सामान्य रुजु पनि नगरी अपूर्ण किताब छपाएको छ। सो संग जो सुकै हुन कारबाही गर्ने पर्ने हुन्छ। कारबाही हुन्छ कि हुदैन ? जवाफ पाइन्छ कि पाइदैन ?


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
तँपाइकाे गुनासाे आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
आवस्यक कारवाहीको लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाउने । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology